देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के हाल ही में जारी नए नियमों पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट का मानना है कि यह व्यवस्था समाज को विभाजित कर सकती है और शरारती तत्व इसका गलत फायदा उठा सकते हैं।

यूजीसी ने 13 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव से जुड़ी शिकायतों के निपटारे और समानता को बढ़ावा देने के लिए ‘इक्विटी कमेटी’ गठित करने के निर्देश दिए थे। इस अधिसूचना के बाद देशभर में इसका विरोध शुरू हो गया, जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले 75 वर्षों में जाति-रहित समाज बनाने की दिशा में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, क्या हम उनसे पीछे जा रहे हैं? हमें समाज को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि विभाजन की ओर ले जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक यूजीसी के 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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