उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली रूट पर आमजन की यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई अहम निर्णय लिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने परिवहन विभाग और उत्तराखंड परिवहन निगम (यूटीसी) को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को 175 नई बसों की खरीद के प्रस्ताव पर आज ही उच्च स्तर पर वार्ता करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा, 100 सीएनजी बसों की खरीद प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त 30 बसों को तुरंत संचालन में लाने का आदेश दिया गया है।

पुराने मॉडल की डीजल बसों पर दिल्ली में लगे प्रतिबंध से यात्रियों को हो रही असुविधा को देखते हुए, मुख्य सचिव ने दिल्ली के लिए रोडवेज बसों के फेरे बढ़ाने का निर्देश दिया है। विशेष रूप से वीकेंड पर बसों की फ्रीक्वेंसी में इजाफा किया जाएगा।

आमजन को राहत देने के लिए यूटीसी की बसों का संचालन गाजियाबाद के मोहन नगर और कौशांबी तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से समन्वय किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण के मानकों के कारण पुराने मॉडल की 194 डीजल बसें प्रतिबंधित हैं, जिसके चलते रोडवेज की सेवाएं 504 से घटकर 310 रह गई हैं। हालांकि, बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से यात्रियों को असुविधा नहीं हो रही है। मुख्य सचिव ने भ्रामक सूचनाओं को स्पष्ट करने और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करने वाली बसों को दिल्ली तक जाने की अनुमति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रोडवेज ने बताया कि प्रतिबंध से पहले बसों का लोड फैक्टर 40% था, जो अब बढ़कर 90-100% हो गया है। इससे यात्रियों की मांग को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड परिवहन विभाग के इन निर्णयों से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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