उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को बिना रीडिंग के जारी किए जा रहे बिलों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। ऊर्जा निगम की लापरवाही के चलते समय पर सही बिल नहीं मिल रहे, जिससे उपभोक्ताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

ऊर्जा निगम द्वारा जारी किए जा रहे बिजली बिलों में न तो सही रीडिंग ली जा रही है और न ही उन्हें समय पर भेजा जा रहा है। उपभोक्ता लगातार गलत बिलों की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। शिकायतों के बावजूद निगम की ओर से लापरवाह कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है।

बिजली बिल जारी करने का काम निजी कंपनियों को सौंपा गया है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्रति बिल ₹5 और मैदानी इलाकों में ₹9 प्रति बिल की दर से भुगतान किया जाता है। राज्य में हर महीने 28 लाख बिजली बिल जारी होते हैं, जिसके लिए ₹1.5 करोड़ का भुगतान किया जाता है। इसके बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल नहीं मिल रहे।

जिन निजी कंपनियों को मीटर रीडिंग का काम दिया गया था, उनका करार काफी पहले समाप्त हो चुका है, लेकिन नए टेंडर जारी करने की बजाय पुराने टेंडर को ही बढ़ाया जा रहा है। इससे उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है।

ऊर्जा निगम के निदेशक ऑपरेशन एम.आर. आर्य का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। जब तक सभी स्मार्ट मीटर पूरी तरह स्थापित नहीं हो जाते, तब तक मौजूदा कंपनियों पर सही बिल जारी करने का दबाव बनाया जाएगा।

बिजली उपभोक्ताओं को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जब तक स्मार्ट मीटर पूरी तरह नहीं लग जाते, तब तक बिना रीडिंग वाले गलत बिलों से निपटने के लिए ऊर्जा निगम को और ठोस कदम उठाने होंगे।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

सरदार पटेल जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में दमकेगी देवभूमि की झांकी

मसूरी में शीतकालीन पर्यटन के लिए तैयारियां शुरू

देहरादून नगर निगम चुनाव: सौरभ थपलियाल की ऐतिहासिक जीत, भाजपा का परचम लहराया