देहरादून: उत्तराखंड को जल्द ही ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य का दर्जा मिल सकता है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि इसके लिए आगामी कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।

डॉ. रावत के अनुसार, राज्य ने केंद्र सरकार के उल्लास (Understanding Lifelong Learning for All in Society) कार्यक्रम के तहत निर्धारित साक्षरता मानकों को पूरा कर लिया है। वर्तमान में उत्तराखंड की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक है। कार्यक्रम के तहत वयस्कों को बुनियादी शिक्षा, जीवन कौशल, व्यावसायिक प्रशिक्षण और सतत शिक्षा से जोड़ा गया। इस अभियान में सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट इकाइयों और जागरूक नागरिकों का भी सहयोग लिया गया।

उन्होंने बताया कि महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य वंचित वर्गों को साक्षर बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जहां महिला साक्षरता दर 60 प्रतिशत से कम थी।

यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उत्तराखंड, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के बाद देश का छठा ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य बन जाएगा। ‘पूर्ण साक्षर’ राज्य का दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है, जहां 15 वर्ष से अधिक आयु के कम से कम 95 प्रतिशत लोग साक्षर हों।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

You May Also Like

प्रधानमंत्री ने किए पार्वती कुंड और आदि कैलाश के दर्शन

Uttarakhand Partners with Iceland’s Verkís for Geothermal Energy Exploration

मसूरी माल रोड सौंदर्यीकरण कार्य में देरी हुईः मुख्य सचिव