देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल बी.सी. खंडूड़ी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा को श्रद्धांजलि देकर की गई।

कैबिनेट ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। साथ ही उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन की कटऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 15 अगस्त 2024 कर दी गई, जिससे बड़ी संख्या में कर्मियों को लाभ मिलेगा।

बैठक में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा सड़क निर्माण में बढ़ती बिटुमेन कीमतों के प्रभाव को देखते हुए आवश्यक व्यवस्था बनाने, आबकारी विभाग में दोहरी कर वसूली समाप्त करने तथा सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित करने का निर्णय लिया गया।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली को मंजूरी दी गई। वहीं कारागार नियमावली में संशोधन, राज्य आंदोलनकारियों को भर्ती प्रक्रिया में विशेष अवसर, चारधाम यात्रा के घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता और उच्च नस्लीय गौवंश विकास की पायलट परियोजना को भी स्वीकृति मिली।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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