देहरादून: आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट देने की मांग को लेकर उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को देहरादून में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से पहुंचे शिक्षकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ रैली निकालकर सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने सुभाष रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इसके बाद शिक्षक सड़क पर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजते हुए मांग की कि आरटीई एक्ट 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त किया जाए। शिक्षक संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ये शिक्षक राज्य सरकार की निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त हुए थे और वर्षों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

संघ के नेता दिगंबर नेगी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद उत्तराखंड के 20 हजार से अधिक तथा देशभर के करीब 25 लाख शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे तो ऐसे शिक्षकों के लिए अनुभव आधारित विशेष परीक्षा आयोजित कर राहत दे सकती है।

इस दौरान शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, तीन वर्ष की सेवा पूरी होने पर गृह जनपद स्थानांतरण की सुविधा देने और गोल्डन कार्ड योजना की विसंगतियों को दूर करने की मांग भी उठाई।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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