देहरादून: केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को आधारभूत अवसंरचना और पूंजीगत विकास कार्यों के लिए ₹451.63 करोड़ की पहली किस्त विशेष सहायता (ब्याज-मुक्त ऋण) स्वीकृत की है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने यह राशि वित्त वर्ष 2026-27 की "पूंजीगत निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना" के तहत जारी की है।

यह राशि योजना के भाग-1 (अनटाइड) के अंतर्गत स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च की जाएगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2027 तक निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। वर्ष 2025-26 की योजना के तहत अव्ययित ₹53.27 करोड़ को भी नई परियोजनाओं में समायोजित किया गया है।

इस योजना के तहत सड़क, पुल, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और अन्य आधारभूत परियोजनाओं को गति मिलेगी, जिससे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस राशि से राज्य की विकास परियोजनाओं को नई गति मिलेगी और इसका उपयोग पूरी पारदर्शिता के साथ जनहित के कार्यों में किया जाएगा।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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