राज्य कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की और कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस बैठक में 18 प्रस्ताव पर चर्चा की गई, जिनमें से 16 पर मुहर लगी। इसमें स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम शामिल है, जिसके अंतर्गत कलस्टर में समूहों के माध्यम से परंपरागत फसलों के सत्यापित बीज का उत्पादन और वितरण पर बैठक ने फैसला लिया। इसके अलावा, उत्तराखंड घुड़सवार पुलिस सेवा संसोधन नियमावली 2024 को मंजूरी मिली है और समान नागरिक संहिता के विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जो संभवत अगली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

इस बैठक की ब्रीफिंग विधानसभा के सत्र के आहूत होने के कारण नहीं हो सकी है। इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2007 में संसोधन, जनपद चंपावत के तहसील पाटी को नगर पंचायत बनाये जाने, नगर पालिका खटीमा के सीमा विस्तार, ग्रामीण पेयजल योजना संचालन एवं रख रखाव नियमावली 2024, उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका गाडी द्वारा परिवहन संसोधन नियमावली 2024, सहसपुर स्किल हब में 5 सेक्टर की ट्रेनिंग, बाजपुर आईटीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का 22 व प्रतिवेदन सदन में रखने, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 2018-19 से 2022-23 तक के प्रतिवेदन सदन में रखने का निर्णय शामिल है।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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