घंटाघर और परेड ग्राउंड के चारों तरफ दो किमी के दायरे में बगैर जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन संचालन पर प्रतिबंध के अम्लीकरण को लेकर परिवहन विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। परिवहन विभाग सड़क पर चैंकिग करने से ऑटो, विक्रम संचालकों में अफरा तफरी मच गई। परिवहन विभाग की ओर से जीपीएस लगवाने के लिए दी गई मोहलत इस हफ़्ते बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई थी, जिसके बाद परिवहन विभाग इस नियम का पालन करवा रहा है।

दून के 2300 सार्वजनिक यात्री वाहन इस नियम के दायरे में आएंगे। उधर टैक्सी-ऑटो-विक्रम यूनियनों ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। यूनियनों ने साफतौर पर कहा कि अगर परिवहन विभाग नहीं माना तो सेवा ठप कर दी जाएगी। आरटीए की बैठक में घंटाघर और परेड मैदान के आसपास के दो किलोमीटर क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन ही संचालित होंगे। इसके लिए 15 फरवरी तक की समयावधि तय की गई थी।

हिमालयन लाइव ब्यूरो

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